Last Updated: Friday, January 25, 2013, 13:31
चेन्नई : थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल पर केंद्र की दोहरी नीति की जबरदस्त आलोचना करते हुए तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने इस नीति को ‘बेकार’ और ‘अदूरदर्शी’ बताते हुए इसे वापस लिए जाने की शुक्रवार को मांग की।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे एक पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘वह इस हिला कर रख देने वाले सख्त और कुटलिता से भरे कदम से स्तब्ध है। यह कदम सभी तर्कों को धता बताने वाला है। जयललिता ने संप्रग सरकार पर आरोप लगाया कि वह आम आदमी की रक्षा के लिए ना केवल सब्जबाग दिखा रही है, बल्कि एक के बाद एक झटका दे रही है।
उन्होंने कहा कि दोहरी मूल्य निर्धारण नीति के तहत थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल के मूल्य के 11 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से राज्य परिवहन निगमें बुरी तरह प्रभावित होंगी और वह केंद्र के इस ‘कठोर रवैये’ के खिलाफ हैं। यह संप्रग सरकार के उन अदूरदर्शी उपायों में से एक है जो सरकार द्वारा उठाए गए हैं। जयललिता ने कहा कि यह कदम गलत समय पर उठाया गया बेकार कदम है जो महंगाई बढ़ाने वाला, भेदभावपूर्ण और गरीब.विरोधी है।
उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मामले में, राज्य के परिवहन निगमों पर सालाना ईंधन बिल के तौर पर 750 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के इस निर्णय से जहां सब्सिडी वाले डीजल से चलने वाली महंगी लग्जरी कारों और एसयूएवी के मालिक सस्ते ईंधन का लाभ लेंगे, वहीं आम लोगों को परिवहन सेवाएं देने वाले परिवहन निगमें मंहगा डीजल खरीदने को बाध्य होंगे। (एजेंसी)
First Published: Friday, January 25, 2013, 13:31
