Last Updated: Monday, August 12, 2013, 23:48
नई दिल्ली : तेलंगाना राज्य के गठन के फैसले को लेकर सरकार पर पर्याप्त तैयारी नहीं करने के विपक्ष के आरोपों के बीच केंद्र ने नए राज्य के गठन के लिए कोई निर्धारित समयसीमा की घोषणा से इनकार करते हुए सोमवार को आश्वासन दिया कि हैदराबाद का दर्जा सहित विभिन्न मुद्दों पर गौर किया जाएगा।
वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने तेलंगाना राज्य के गठन के बारे में अपने पांच अगस्त को दिये गये बयान पर सदस्यों द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण के जवाब में आज राज्यसभा में यह बात कही। चिदंबरम ने कहा कि सरकार तेलंगाना राज्य के गठन के लिए कांग्रेस पार्टी के निर्णय को आगे बढ़ायेगी। उन्होंने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि यह निर्णय जल्दबाजी में लिया गया।
उन्होने कहा कि मैं कोई तारीख नहीं बता सकता। प्रक्रिया को परंपराओं और प्रणाली के जरिये आगे बढ़ाया जाएगा। चिदंबरम ने गृह मंत्री की ओर से स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सरकार द्वारा तेलंगाना राज्य के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते समय प्रत्येक राजनीतिक दल के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। तेलंगाना राज्य के गठन के फैसले में विलंब करने को लेकर हो रही आलोचना को दरकिनार करते हुए चिदंबरम ने कहा, आप कांग्रेस के खिलाफ जितने आरोप लगायेंगे, आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जितने अपशब्द कहेंगे, कांग्रेस उतनी ही मजबूत होती जाएगी। चिदंबरम ने विपक्ष के इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि तेलंगाना राज्य के गठन के मामले में सरकार ने पर्याप्त तैयारियां नहीं की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने दो बार इस मुद्दे पर विभिन्न दलों के साथ विचार विमर्श किया था। उन्होंने कहा कि सरकार का सबसे बडा होमवर्क श्रीकृष्णा आयोग की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में तेलंगाना राज्य के गठन के विभिन्न मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है।
कैबिनेट तेलंगाना के मुद्दे पर फैसला करते समय श्रीकृष्णा आयोग की रिपोर्ट और विभिन्न पक्षों की ओर से दिए गए ज्ञापनों को ध्यान में रखेगी। (एजेंसी)
First Published: Monday, August 12, 2013, 23:48