तेलंगाना मसला: शिंदे, चिदंबरम पर केस दर्ज करने का आदेश

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश में एक अदालत ने सोमवार को तेलंगाना मुद्दे पर धोखाधड़ी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम के खिलाफ मामला दर्ज करने का पुलिस को निर्देश दिया। रंगारेड्डी जिला अदालत ने एल.बी. नगर पुलिस थाने को निर्देश दिया कि दोनों मंत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।

एक वकील ने अपनी याचिका में अदालत से शिकायत की थी कि दोनों मंत्रियों ने पृथक राज्य के गठन की अपनी घोषणा से पीछे हटकर तेलंगाना के लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि गृह मंत्री शिंदे ने सर्वदलीय बैठक के बाद 28 दिसम्बर को वादा किया था कि एक महीने के भीतर मुद्दे का हल निकाल लिया जाएगा।

इसी तरह तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम ने नौ दिसम्बर 2009 को घोषणा की थी कि तेलंगाना राज्य गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बाद में चिदम्बरम अपनी बात से पलट गए और इस तरह उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया।

दूसरी और यहां इंदिरा पार्क में उस समय तनाव पैदा हो गया जब तेलंगाना समर्थक प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस के तीन नेताओं का घेराव किया और कथित तौर पर उन पर पथराव किया। तेलंगाना समर्थक प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने कांग्रेस सांसदों पोनम प्रभाकर और जी विनोद तथा वरिष्ठ पार्टी नेता के. केशव राव को उस समय घेर लिया जब वे प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने इंदिरा पार्क पहुंचे। हालांकि, स्थिति तब नियंत्रण में आ गई जब तेलंगाना संयुक्त कार्य समिति के अध्यक्ष एम कोडंदरम और अन्य तेलंगाना नेताओं ने हस्तक्षेप कर प्रदर्शनकारियों को शांत कराया।इंदिरा पार्क में प्रदर्शनकारी 36 घंटे के ‘समरदीक्षा’ नामक विरोध प्रदर्शन में बैठे हैं।

आंध्र प्रदेश के विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि केंद्र ने तेलंगाना के मुद्दे पर धोखा किया है। उन्होंने पृथक राज्य के लिए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी और गृहमंत्री सुशील कुमार शिन्दे तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव गुलाम नबी आजाद द्वारा दिल्ली में दिए गए इस बयान की निन्दा की कि चर्चा प्रक्रिया (तेलंगाना के मुद्दे पर) जारी रहेगी और अंतिम फैसला लेने में थोड़ा और समय लगता है ।

कुछ कांग्रेस नेताओं ने भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाया, जबकि वरिष्ठ नेता यह कहते दिखे कि उन्हें अब भी सकारात्मक फैसले की उम्मीद है। कांग्रेस के तेलंगाना समर्थक खेमे में हालांकि किसी ने कड़ा रुख अख्तियार नहीं किया, जबकि विपक्षी दलों ने केंद्रीय मंत्रियों के बयानों के बाद सत्तारूढ़ पार्टी पर जबर्दस्त हमला बोला।

केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा मुद्दे पर केंद्र के अंतिम फैसले के लिए दी गई समयसीमा कल समाप्त हो रही है, लेकिन उनके और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के बयानों ने आज हर किसी को निराश कर दिया।

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के विधायक टी. हरीश राव ने कहा, यह कुछ नहीं, बल्कि तेलंगाना के मुद्दे को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्षेत्र के लोगों को एक बार फिर धोखा दिया है। राव ने कहा कि वे अब राज्य के संघर्ष को क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के मंत्रियों तथा अन्य नेताओं को निशाना बनाते हुए आगे ले जाएंगे।

तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) के वरिष्ठ नेता मोटकुपल्ली नरसिम्हुलू ने उल्लेख किया कि आजाद और शिंदे के बयान से यह पता चलता है कि कांग्रेस पृथक तेलंगाना को मंजूर नहीं करेगी। उन्होंने कहा, लोग उनके बयानों को स्वीकार नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर आगे बातचीत की जरूरत नहीं है। भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने लोगों से कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया, वहीं माकपा राज्य सचिव के. नारायण ने कांग्रेस के बयान को आत्मघाती बताया।

कांग्रेस सांसद गुट्टा सुखेंदर रेड्डी ने आजाद और शिंदे के बयान को ‘औचित्यहीन’ बताया और जोर दिया कि अलग राज्य के मुद्दे पर जितनी देर होगी, पार्टी के लिए यह उतना ही ठीक नहीं होगा। तेदेपा पोलित ब्यूरो सदस्य यानामाला रामकृष्णुदू ने केंद्र और कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि फैसले में देरी से मुद्दे को और जटिल बनाया जा रहा है।

रामकृष्णुदू ने आरोप लगाया, कांग्रेस राज्य के तीन क्षेत्रों के लोगों के बीच खाई केवल पैदा करने की कोशिश कर रही है। पंचायत राज्य मंत्री के जना रेड्डी ने कहा कि इस मुद्दे पर तेलंगाना से कांग्रेस मंत्रियों, सांसदों, विधायक और विधान पाषर्दों की बैठक शीघ्र ही होगी। उन्होंने कहा, हम आश्वस्त हैं कि तेलंगाना राज्य शीघ्र ही अस्तित्व में आएगा। लोगों की आकांक्षा पूरी होगी। समस्या के समाधान के लिए हर किसी को केंद्र के साथ सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व सांसद के केशव राव ने कहा कि वह काफी ‘निराश’ हैं कि एक बार फिर से अलग राज्य के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया गया।