Last Updated: Monday, November 21, 2011, 15:12
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कम से कम 10 गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।
सरकारी अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय को मिली एक सूचना के बाद यह आदेश दिया गया है। सूचना के अनुसार इन संस्थाओं को विदेशों से मिले करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल सामाजिक कार्यकर्ताओं के जरिए सरकारी नीतियों के खिलाफ विरोध कार्यक्रम चला कर अस्थिरता फैलाने के लिए किया जा रहा है।
अधिकारी ने बताया कि हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह राशि कौन दे रहा है, किन लोगों को दी जा रही है और इससे किस तरह की अस्थिरता फैलाने की मंशा है। सबूत मिलने पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे।
गौरतलब है कि मीडिया में आई कुछ खबरों में कहा गया है कि डेनमार्क उन संगठनों को राशि मुहैया करने की योजना बना रहा है, जो भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ रैली कर रहे हैं। इन खबरों में कहा गया है कि डेनमार्क में भारत के राजदूत ने कहा है कि नवनियुक्त डेवलपमेंट कौपरेशन मंत्री क्रिस्चियन फ्रीस बाच की योजना है कि डेनमार्क की सरकारी विकास सहायता राशि का इस्तेमाल प्राप्तकर्ता देशों में अस्थिरता के लिए किया जाए ताकि नागरिक अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें।
खबरों के अनुसार सोशल लिबरल पार्टी के नेता फ्रीस ने भारत के ‘भोजन का अधिकार अभियान’ का उल्लेख किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि नागरिकों के एक समूह ने 40 करोड़ लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलने के कारण सरकार का विरोध किया है क्योंकि यह एक संवैधानिक अधिकार है । हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ कि जांच के आदेश कब दिए गए , इस रिपोर्ट के मिलने से पहले या बाद में।
First Published: Monday, November 21, 2011, 20:42
