Last Updated: Sunday, September 8, 2013, 17:51
कोच्चि : हाल ही में पारित नए खाद्य सुरक्षा कानून को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्यों के खाद्य मंत्रियों एवं सचिवों की नई दिल्ली में 3-4 अक्तूबर को एक बैठक की जाएगी।
हाल में संसद के दोनों सदनों से खाद्य सुरक्षा विधेयक के पारित होने के बाद केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा बुलायी गयी यह पहली बैठक हैं जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली:पीडीएस: के आधुनिकीकरण समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
केंद्रीय खाद्य मंत्री के वी थॉमस ने एर्नाकुलम प्रेस क्लब द्वारा आयोजित ‘प्रेस से मिलिए’ कार्यक्रम में कहा कि पीडीएस प्रणाली को आधुनिक बनाने की जरूरत है क्योंकि उनकी खामियां दूर की जानी है। उन्होंने कहा कि पीडीएस के क्रियान्वयन में कम से कम 30 फीसदी ‘लीकेज’ है और उसे घटाकर कम से कम करने की योजना है।
थॉमस ने कहा कि आधार कार्ड, बायोमेट्रिक सिस्टम आदि उपायों से खामियों को दूर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, ‘हर राज्य की अपनी समस्याएं हैं और हमें उन पर चर्चा करने और उनका हल करने की जरूरत है।’ मंत्री ने कहा कि दालें, खाद्य तेल और पेयजल भी पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। (एजेंसी)
First Published: Sunday, September 8, 2013, 17:51
