Last Updated: Tuesday, May 15, 2012, 09:06
नई दिल्ली : भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने विवादास्पद एंट्रिक्स-देवास सौदे में अंतरिक्ष विभाग विशेषकर इसके पूर्व सचिव जी माधवन नायर की भूमिका के लिए तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए कई नियमों और नीतियों का उल्लंघन किया गया और साक्ष्यों को छिपाया गया।
संसद में आज पेश सीएजी रपट में कहा गया कि एंट्रिक्स-देवास सौदा शासन के ढांचे की विफलता का नायाब उदाहरण है, जिसमें चुनिन्दा लोग ( कुछ कार्यरत और कुछ रिटायर सरकारी कर्मचारी )एक निजी कंपनी के एजेंडा को सफलतापूर्व आगे बढा ले गये और उन्होंने ऐसे कार्य किये, जिनके लिए कानूनी रूप से वे अधिकृत नहीं थे।
सीएजी ने कहा कि नायर की कई तरह की भूमिका हितों के टकराव का मामला है। इससे बचा जा सकता था बशर्ते अलग अलग लोगों की नियुक्ति महत्वपूर्ण पदों पर की जाती ताकि संतुलन कायम रहता। रपट में देवास के लिए निर्धारित 70 मेगाहर्टज एस-बैंड की राजस्व क्षमता का पता लगाने में विफल रहने के लिए अंतरिक्ष विभाग की आलोचना की।
सीएजी के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नायर ने शंकरा समिति का गठन किया, जिसे मेसर्स फोर्ज एडवाइजर्स और अंतरिक्ष विभाग के एक सचिव के प्रस्तावों की जांच करने को कहा गया। नायर ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल को जो नोट भेजा, उसमें कई महत्वपूर्ण साक्ष्य छिपाये गये थे।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, May 15, 2012, 16:04
