Last Updated: Wednesday, May 1, 2013, 21:53
नई दिल्ली : एफएम रेडियो सेवा का विस्तार देश के 294 शहरों में होगा । सरकार ने यह कार्य निजी एजेंसियों के जरिए कराने के संबंध में आज एक प्रस्ताव को मंजूरी दी । प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 294 शहरों के लिए 839 चैनलों की नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी । निजी एजेंसियों के जरिए चढते क्रम में ई-नीलामी की जाएगी ।
कैबिनेट ने यह भी तय किया कि आग्रह संबंधी प्रस्तावों में किसी तरह के मामूली बदलाव करने का अधिकार सूचना प्रसारण मंत्रालय को होगा ।
बैठक के बाद वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने यहां संवाददाताओं से कहा कि दूसरे चरण से तीसरे चरण में जाने के इच्छुक एफएम रेडियो परिचालकों को माइग्रेशन शुल्क देना होगा जो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के साथ विचार विमर्श के बाद तय किया जाएगा ।
सरकार सीमावर्ती इलाकों और पूर्वोत्तर राज्यों में भी एफएम रेडियो के विस्तार को तरजीह देने की योजना बना रही है ।
रेडियो प्रसारण की निगरानी पर सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकांे में परिचालन कर रहे एफएम परिचालकों को तीन महीने के लिए रिकाडि’ग संभालकर रखनी होगी । शिकायत मिलने की स्थिति में इस रिकाडि’ग का उपयोग होगा ।
नये एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी 2013-14 में होने की उम्मीद है । नीलामी के बाद एक लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों में निजी एफएम रेडियो सेवाएं होंगी । इस समय 86 शहरों में एफएम रेडियो स्टेशन हैं। चिदंबरम की अध्यक्षता वाले अधिकार प्राप्त मंत्रीसमूह ने एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार के लिए नीतिगत दिशानिर्देशों में संशोधन की सिफारिश की थी । (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 1, 2013, 21:53
