Last Updated: Sunday, November 27, 2011, 05:50
नई दिल्ली: माओवादी नेता किशनजी के मारे जाने को लेकर कितनी भी हाय तौबा मच रही हो लेकिन इस सचाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि माओवादियों ने न सिर्फ बड़े पैमाने पर आम लोगों की हत्या की बल्कि सुरक्षाबलों के कई जवान भी उनसे संघर्ष के दौरान शहीद हुए । इस साल 20 नवंबर तक नक्सलियों ने लगभग 247 नागरिकों सहित कुल 363 लोगों को मौत के घाट उतारा ।
सूत्रों के मुताबिक 2011 में माओवादियों के साथ संघर्ष में सुरक्षाबलों के 116 जवान शहीद हो गये जबकि कार्रवाई के दौरान 191 नक्सली मारे गये । इसी तरह 2010 में माओवादियों ने लगभग 626 आम नागरिकों की हत्या की जबकि उनके साथ संघर्ष के दौरान 277 सुरक्षा जवान शहीद हुए । सुरक्षाबलों की कार्रवाई में पिछले साल 277 माओवादी मारे गये ।
सूत्रों ने बताया कि 2011 और इससे पहले के छह साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि माओवादियों ने करीब 2271 आम लोगों को मौत के घाट उतार दिया जबकि उनके साथ संघर्ष के दौरान सुरक्षाबलों के 1415 जवान शहीद हुए । सुरक्षाबलों की कार्रवाई में इन सात साल के दौरान 1802 नक्सली मारे गये ।
उन्होंने कहा कि देश के नौ राज्य नक्सल हिंसा की चपेट में हैं । छत्तीसगढ़, झारखंड, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश नक्सल हिंसा प्रभावित हैं ।
नक्सलियों के हाथों आम नागरिकों के मारे जाने की घटनाओं में झारखंड सबसे आगे है और इस साल अब तक लगभग 70 आम लोगों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया । नक्सलियों के साथ संघर्ष के दौरान शहीद होने वाले सुरक्षा जवानों की संख्या के मामले में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर है और 20 नवंबर 2011 तक वहां 67 जवान शहीद हुए। इसी तरह सुरक्षाबलों की कार्रवाई में नक्सलियों के मारे जाने के मामले में भी छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है । वहां सुरक्षाबलों की कार्रवाई में लगभग 70 नक्सली मारे गये ।
सूत्रों के मुताबिक 2006 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का आकलन था कि नक्सलियों के 20 हजार से अधिक सशस्त्र कैडर हैं जबकि 50 हजार नियमित कैडर । फरवरी 2009 में केन्द्र सरकार ने ऐलान किया था कि नक्सलियों के प्रभुत्व वाले इलाकों में सुरक्षाबलों का अभियान भी चलेगा और विकास कार्य भी किये जाएंगे ।
अभी 15 दिन पहले केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने नक्सल प्रभावित राज्यों से कहा था कि वे माओवादी उग्रवादियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई के साथ साथ विकास की व्यापक योजना तैयार करें । गृह मंत्री पी चिदंबरम ने नक्सल प्रभावित राज्यों से कहा कि सुरक्षाबलों की ठोस कार्रवाई और विकास कार्यक्रमों के बिना इस समस्या का सफलतापूर्वक मुकाबला नहीं किया जा सकता है ।
इस बीच गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि केन्द्र सरकार नक्सल प्रभावित राज्यों में विकास कार्यों में मदद के लिए जल्द ही सुरक्षा और इंजीनियरिंग की विशेषज्ञता रखने वाला एक विशेष बल तैयार करेगी । मंत्रालय को सात विशेष भारत रिजर्व बटालियन बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गयी है । सात बटालियनों के 7000 जवानों और अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है ।
(एजेंसी )
First Published: Sunday, November 27, 2011, 21:24
