पदोन्नति के खिलाफ आदेश पर संसद में हंगामा

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही को जहां एक घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा, वहीं लोकसभा में भी कार्यवाही बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण दिए जाने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। अदालत के इस फैसले पर गुरुवार को दोनों सदनों में हंगामा हुआ।

बहुजन समाज पार्टी के सांसदों की ओर से राज्यसभा में यह मुद्दा उठाया गया। उत्तर प्रदेश में जब यह फैसला लिया गया, तब बसपा सत्ता में थी। बसपा नेताओं के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इस तरह मानसून सत्र के लगातार दूसरे दिन राज्यसभा ने प्रश्नकाल का अपना महत्वपूर्ण समय ऐसे ही जाया कर दिया।

बसपा ने बजट सत्र में भी यह मुद्दा उठाया था और इस तरह का आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए संवैधानिक संशोधन किए जाने की मांग की थी।

गुरुवार को बसपा नेता मायावती ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही यह मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार पर उसके वादे के अनुरूप कदम न उठाने का आरोप लगाया।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी द्वारा इस मामले में एक बैठक बुलाए जाने का वादा किए जाने के बाद भी बसपा नेता शांत नहीं हुए और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी के आसन के नजदीक पहुंच गए।

इसके बाद अंसारी ने दोपहर तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया।लोकसभा में बसपा, समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही यह मुद्दा उठाया और प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। सदस्य चाहते थे कि लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा शुरू कराएं।

जब अध्यक्ष ने उनकी मांग नहीं मानी तो सपा नेता शैलेंद्र कुमार ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से हाशिये के लोगों के हितों की रक्षा करने व इस तरह का आरक्षण देने के लिए संवैधानिक संशोधन की बात कही।

कांग्रेस के पी.एल. पुनिया ने उनका समर्थन किया। सदस्यों की चिंता पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय मामलों के मंत्री पवन कुमार बंसल ने स्वीकार किया कि सरकार ने इस मुद्दे पर एक बैठक करने की बात कही थी लेकिन बीते डेढ़ साल में विभिन्न कारणों से ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार जल्दी ही इस मुद्दे पर कोई उचित कदम उठाएगी। (एजेंसी)