Last Updated: Friday, May 18, 2012, 17:31
नई दिल्ली : सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कर्मियों की पदोन्नति में आरक्षण देने के मसले पर रास्ता निकालने के तरीके पर बातचीत के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 23 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
सर्वदलीय बैठक ऐसे समय होने जा रही है जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाल ही के फैसले में सरकारी नौकरियों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों के लिए आरक्षण लाभ को निरस्त कर दिया है। सरकारी नौकरियों में पदोन्नति आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश में पूर्व की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सरकार ने दिया था।
न्यायालय के फैसले के बाद बसपा ने सरकारी नौकरियों में एससी एवं एसटी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण देने के वास्ते संविधान में संशोधन करने की मांग की है। जबकि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा ) चाहती है कि पदोन्नति में आरक्षण का यह लाभ अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को भी मिले। उल्लेखनीय है कि एससी एवं एसटी समुदायों के संसद सदस्य भी संविधान में संशोधन की मांग को लेकर कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री से मिले थे।
(एजेंसी)
First Published: Friday, May 18, 2012, 23:01
