परमाणु सुरक्षा नियामक को और स्वायत्ता!

नई दिल्ली : संसद की एक समिति ने परमाणु क्षेत्र के लिए प्रस्तावित सांविधिक सुरक्षा नियामक को अधिक स्वायत्ता दिए जाने की पुरजोर वकालत की और कहा कि इससे जनता का विश्वास हासिल करने और अपनी अधिक पुख्ता छवि बनाने में नियामक कामयाब होगा।

 

समिति ने पाया है कि अध्यक्ष तथा प्राधिकरण के सदस्यों को हटाने संबंधी ‘परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण विधेयक’ में किए गए प्रावधान और नियामक के ऊपर सरकार को अधिक शक्तियां देने से इसकी स्वायत्ता प्रभावित होगी। विज्ञान तथा तकनीकी संबंधी संसद की स्थायी समिति ने विधेयक के संबंध में दी गयी अपनी रिपोर्ट में कहा है, ‘विभाग (परमाणु ऊर्जा) को नियामक प्राधिकरण को अधिक स्वतंत्र और स्वायत्त बनाने की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। इससे न केवल इसका कामकाज प्रभावी तरीके से होगा बल्कि जनता के बीच इसकी विश्वसनीयता और मजबूत होगी।’ यह रिपोर्ट आज संसद में पेश की गई।

 

माकपा सदस्यों समन पाठक तथा अनूप कुमार साहा ने अपना विरोध जताते हुए कहा है कि विधेयक एनएसआरए को ठोस स्वायत्ता प्रदान करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा है कि विधेयक में प्राधिकरण को केन्द्र सरकार के अधीन रखा गया है। पाठक और साहू ने कहा, ‘इस प्रकार का नियामक तंत्र निष्प्रभावी होगा और जनता के बीच इसकी विश्वसनीय छवि नहीं बनेगी।’ (एजेंसी)