नई दिल्ली: सत्तारूढ़ कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए सरकार के समक्ष तीन महीने की समय सीमा निर्धारित करने के मंगलवार के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह कहते हुए प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया कि वह पहले इसका अध्ययन करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन पार्टी इसे पढ़े बिना कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती।

 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा इसे सरकार के मुंह पर तमाचा बताने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा, यह गैर-जिम्मेदार राजनीति है। न्यायालय का पूरा आदेश पढ़े बिना इस तरह की प्रतिक्रिया देना अनुचित है।

 

उन्होंने कहा, मुख्य विपक्षी दल न्यायालय के आदेश को पूरा पढ़े बिना प्रतिक्रिया दे सकती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती।

 

प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी न्यायालय के आदेश पर यह कहते हुए प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया कि इसके पूर्ण अध्ययन के बाद कानून मंत्रालय इस पर जवाब देगा।  (एजेंसी)