Last Updated: Monday, July 15, 2013, 23:40
नई दिल्ली : सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा सहित प्रमुख राजनीतिक दलों ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारों की नियुक्ति के केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्देशों का पालन करने से इंकार कर दिया। इन अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए सीआईसी द्वारा दलों को दी गई छह सप्ताह की समयसीमा आज समाप्त हो गई।
अनिच्छुक राजनीतिक दलों ने मीडिया के इन सवालों को टाल दिया कि वे जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारों की नियुक्ति करेंगे या नहीं।
सत्ता के गलियारों में इस तरह की बातें चल रही थीं कि इस संबंध में अध्यादेश लाया जा सकता है लेकिन अधिकारियों ने इस संभावना को खारिज करते हुए संकेत दिये कि इस संबंध में कानून में संशोधन संसद के आगामी मानसून सत्र में लाया जा सकता है।
सीआईसी ने तीन जून को अपने आदेश में कहा था कि छह राष्ट्रीय दलों कांग्रेस, भाजपा, राकांपा, माकपा, भाकपा और बसपा को केन्द्र सरकार से परोक्ष रूप से कोष प्राप्त होता है और उनमें आरटीआई कानून के तहत लोक प्राधिकरण के गुण हैं क्योंकि वे जनता से जुड़ी क्रियाकलाप करती हैं। (एजेंसी)
First Published: Monday, July 15, 2013, 23:40