‘पीएम और मंत्रियों को नहीं प्राप्त है कानूनी संरक्षण‘

नई दिल्ली : भाजपा ने कथित कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किये जाने की मांग की है, जिसके बाद सरकार इस कवायद में लग गई है कि प्रधानमंत्री को किस प्रकार से कानूनी विवाद से दूर रखा जा सके। उधर, अटार्नी जनरल ने अपनी सलाह में कहा है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से 20 सितंबर को देश के 790 पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराया है जिसमें सिंह को कोयला ब्लाक आवंटन घोटाले के लिए जिम्मेदार करार दिया गया है।
उन्होंने बताया कि मोर्चा चाहता है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

बहरहाल, इस मुद्दे पर सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे पर अटर्नी जनरल जी ई वाहनवती से सलाह मांगी है। समझा जाता है कि अटार्नी जनरल ने अपनी सलाह में कहा कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है लेकिन सरकार को इस समय चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि ये केवल शिकायतें हैं। सभी शिकायतों को एफआईआर में नहीं बदला जाता है क्योंकि पुलिस को पहले इसके गुणदोष की जांच करनी होती है। (एजेंसी)