पीएम के इस्तीफा तक संसद में गतिरोध : राजनाथ

पीएम के इस्तीफा तक संसद में गतिरोध : राजनाथ

पीएम के इस्तीफा तक संसद में गतिरोध : राजनाथरायपुर : भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके इस्तीफा देने तक सदन में गतिरोध बना रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी।

सिंह ने यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि कोल ब्लॉक के आवंटन में गड़बड़ी का यह मामला आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है कि इस दौरान जितने भी कोल ब्लॉक आवंटिन हुए हैं उसे रद्द किया जाए और प्रधानमंत्री नैतिकता के नाते इस्तीफा दें।

राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कई दिनों से संसद की कार्यवाही नहीं चल रही है और सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि उसके कारण सदन की कार्यवाही ठप है। लेकिन यह जान लेना चाहिए कि सदन चलाने के लिए सत्ता पक्ष ने कोई पहल नहीं की है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें।

उन्होंने कहा कि इस घोटाले के कारण देश की छवि भी धूमिल हुई है। जरूरी है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो। देश में संवैधानिक संस्थाओं के साथ भी सत्ताधारी दल द्वारा क्रूर मजाक किया जा रहा है। सीएजी पर प्रधानमंत्री द्वारा उंगली उठाई जा रही है। यहां संवैधानिक संस्था का दमन करने की कोशिश की जा रही है। इससे लोकतंत्र खतरे में है।

सिंह ने कहा कि इस मामले के सामने आने और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी भाजपा का विरोध करे। ऐसा लग रहा है कि देश में वर्ष 1975 जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। इस मामले में यह होना चाहिए कि पहले प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे और मामले की जांच हो। बाद में चाहे तो कांग्रेस उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बना दें।
भाजपा के वरिष्ठ नेता से पूछा गया कि क्या विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तब उन्होंने कहा कि हम इस मामले में सभी कोल आवंटन रद्द करने और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगा। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लाक आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूरी पारदर्शिता बरती गई और पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। राज्य में किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश का आरोप बेबुनियाद है। (एजेंसी)

First Published: Saturday, September 1, 2012, 22:49

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