पीएम को बताया गया श्रीलंका पर यूएस का प्रस्ताव

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को वरिष्ठ अधिकारियों ने आज श्रीलंका में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अमेरिका प्रायोजित प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। इससे कुछ ही घंटे पूर्व सरकार ने घोषणा की थी कि वह जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अंतिम मसौदे में संशोधन पेश करेगी ताकि इस मुद्दे पर ठोस संदेश दिया जा सके।

मनमोहन सिंह को बैठक में इससे जुड़े दस्तावेज के बारे में जानकारी दी गई जिसमें वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन, विदेश सचिव रंजन मथाई और जिनेवा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि दिलीप सिन्हा ने हिस्सा लिया।

बहरहाल, चिदंबरम ने कहा कि भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद श्रीलंका पर कड़े प्रस्ताव का अनुमोदन करे। उन्होंने कहा कि भारत मसौदे में संशोधन पेश करेगा ताकि उस देश में तमिलों के कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में ठोस संदेश दिया जा सके और उसे स्वतंत्र जांच के लिए राजी किया जा सके जो द्रमुक की अहम मांगों में एक है।

वित्त मंत्री ने उन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया कि भारत ने अमेरिका द्वारा कड़े शब्दों में तैयार किये गए प्रस्ताव को हल्का करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से अफवाह है। (एजेंसी)