Last Updated: Monday, February 20, 2012, 11:52
नई दिल्ली : संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान 2जी मुद्दे पर विपक्ष के जबरदस्त प्रहार की आशंका के मद्देनजर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भ्रष्टाचार के मामलों में दूरसंचार विभाग से पूरा ब्यौरा मांगा है। दूरसंचार विभाग को भेजे गए नोट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूर्व मंत्री दयानिधि मारन के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों सहित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट देने को कहा है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विभाग से 2जी आवंटन मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित महत्वपूर्ण मामलों और दूरसंचार नीति मसौदे से संबंधित जानकारी देने को भी कहा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार विभाग को निर्देश दिया है कि वह स्पेक्ट्रम आवंटन तथा इस संबंध में ट्राई द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराए। कार्यालय ने कहा है कि उन महत्वपूर्ण मुद्दों को चिह्नित किया गया है, जिनके संभवत: अगले संसद सत्र में उठने की संभावना है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के कार्यकाल के दौरान जारी 122 लाइसेंसों को रद्द किए जाने के बाद भाजपा और वाम दल स्पष्ट कर चुके हैं कि संसद में वे इन मुद्दों पर सरकार की जबर्दस्त घेराबंदी करेंगे। राजा एक साल से अधिक समय से जेल में हैं।
(एजेंसी)
First Published: Monday, February 20, 2012, 17:22
