Last Updated: Monday, March 18, 2013, 20:18
नई दिल्ली : बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग को विकास की राजनीति से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज उम्मीद जताई कि केन्द्र सरकार इस बारे में जल्द आगे कदम बढायेगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर कल यहां जनता दल यूनाइटेड की ओर से आयोजित ‘‘अधिकार रैली’’ को संबोधित करने के बाद नीतीश ने आज यहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री पी चिदंबरम और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया से मुलाकात की।
नीतीश ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री से मुलाकात के दौरान खासतौर पर विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर ही बातचीत हुई।’’ उन्होंने कहा कि पिछले दिनों संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण और वित्त मंत्री के बजट भाषण में ‘पिछड़ेपन के आधार’ के बारे में फिर से गौर करने की जरूरत पर जोर दिया गया था। हमने इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया था और कल अपनी रैली में भी कहा था कि जो बातें कही गयीं हैं, उन्हें लागू किया जाये।
नीतीश ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से आज जो बाते हुइ’ उससे मुझे ऐसा संकेत मिला है कि वे इस बात को आगे बढायेंगे। कैसे आगे बढायेंगे यह पता नहीं ... ऐसा लगता है कि वे अपनी कही हुई बातों को आगे बढायेंगे।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या आपने इस संबंध में केन्द्र के लिए कोई समयसीमा तय की है, नीतीश ने कहा कि समयसीमा अपने आप तय है। इस सरकार के कार्यकाल का अब कितना समय बचा है। 2014 में चुनाव होने हैं। जो करना है जल्दी करना होगा। अगर वे कुछ करते हैं तो उन्हें इसका फायदा होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे की मांग का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ विकास से है। अगर कोई राजनीति है तो विकास की राजनीति है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो इससे अन्य पिछड़े राज्यों को भी फायदा होगा।
यह पूछने पर कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, नीतीश ने कहा, ‘‘हम तो लड़ ही रहे हैं। हम तो पूरी तरह तैयार हैं। यह लड़ाई रोचक दौर में पहुंच गयी है। अपने आप में निर्णायक दौर में पहुंच गयी है।’’ (एजेंसी)
First Published: Monday, March 18, 2013, 20:18
