Last Updated: Wednesday, May 23, 2012, 14:28

नई दिल्ली : गृह सचिव आरके सिंह के नेतृत्व में 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गृह सचिव स्तर की वार्ता के लिए बुधवार को पाकिस्तान रवाना हो गया। कल से इस्लामाबाद में शुरू हो रही दो दिवसीय वार्ता के दौरान उदार वीजा व्यवस्था को लेकर दोनों देशों के समझौता करने की उम्मीद है। वार्ता के दौरान भारत मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले के साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई का दबाव पाकिस्तान पर बनाएगा।
वार्ता के एजेंडे में आतंकवाद, अंडरवर्ल्ड माफिया डान दाउद इब्राहिम जैसे भगोडों, नकली भारतीय नोट और पाकिस्तान की जेलों में कैद भारतीय नागरिकों की स्थिति जैसे मानवीय मुद्दों पर चर्चा शामिल है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने आठ अप्रैल को भारत यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि भारत द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढा सके।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई करे और पाकिस्तान की जमीन से हो रही भारत विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए। इस्लामाबाद रवाना होने से पहले गृह सचिव ने कहा कि ये सब हमारी प्राथमिकताएं होंगी। सरकार ने कल लोकसभा को सूचित किया था कि पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में लगभग 42 आतंकी शिविर चल रहे हैं और इनमें से अधिकांश शिविरों के सक्रिय होने की खबर है। इससे पहले गृह सचिव स्तर की वार्ता नई दिल्ली में मार्च 2011 में हुई थी।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल नियंत्रण रेखा पर विश्वास बहाली के उपाय आगे बढाने के बारे में चर्चा करेगा। जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद सहित मुंबई आतंकी हमले के अन्य साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई की बात भारत प्रमुखता से उठाएगा। प्रतिनिधिमंडल में खुफिया ब्यूरो के निदेशक नेहचल संधू, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) प्रमुख एससी सिन्हा और गृह एवं विदेश मंत्रालय के अन्य अधिकारी शामिल हैं।
First Published: Wednesday, May 23, 2012, 14:28