भारत सईद के लिए पाक को एक करोड़ डॉलर देने को तैयार

नई दिल्ली : लश्करे तैयबा के संस्थापक और 26/11 के मुख्य षड्यंत्रकर्ता हाफिज सईद के सिर पर एक करोड़ अमेरिकी डॉलर का ईनाम पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में गृह सचिव आर के सिंह और पत्रकारों के बीच दिलचस्प सवाल जवाब का विषय बन गया।

गृह सचिव स्तर की दो दिवसीय वार्ता के बाद एक पास्तिानी पत्रकार ने सिंह को इस सवाल के जरिये घेरने की कोशिश की क्या भारत सईद को दोषी साबित करने के सबूत देने वाले को अमेरिका द्वारा घोषित एक करोड़ डॉलर के ईनाम को अपनी जेब से देगा। गृह सचिव ने इस सवाल के जवाब में बड़ी बेबाकी से कहा, यदि वे सईद को भारत को सौंप देते हैं तो भारत ऐसा करके अत्यंत प्रसन्न होगा।

वार्ता के दौरान भारतीय पक्ष ने पाकिस्तान के समक्ष वहां आतंकवादी ढांचे की मौजूदगी, हाल में सीमापार से घुसपैठ की पांच कोशिशें, वहां पर सिख आतंकवादियों की मौजूदगी और उस देश से नकली भारतीय नोट के प्रवाह का मुद्दा उठाया। सूत्रों ने बताया कि यद्यपि पाकिस्तान ने अशांत बलूचिस्तान के साथ कथित भारतीय संबंध को उठाने का प्रयास किया लेकिन गृह सचिव ने इन आरोपों को बकवास करार देते हुए कहा कि भारत का अशांत पाकिस्तानी प्रांत की समस्याओं से कुछ भी लेना देना नहीं है।

दोनों पक्षों ने कैदियों पर न्यायिक समिति की ओर से किये गए कार्य की सराहना की और इस बात पर सहमत हुए कि उनका कार्य जारी रहना चाहिए। दोनों पक्ष इसके साथ ही वर्ष 2008 के वाणिज्यिक दूतावास संबंधी समझौते को पूरी तरह से लागू करने की जरुरत पर सहमत हुए।

यह निर्णय किया गया कि सीबीआई और एफआईए जल्द ही एक बैठक तय करके मानव तस्करी, नकली नोट, साइबर अपराध एवं रेड नोटिस जैसे मुद्दों पर आगे बढ़ने की तकनीकी विवरण तय करेंगे। दोनों पक्ष सभी लंबित रेड नोटिसों को शीघ्र निष्पादित किये जाने पर सहमत हुए। पाकिस्तानी पक्ष मुद्दों को जांच पड़ताल करने को सहमत हुआ। सूत्रों ने बताया कि दिलचस्प बात है कि भारत ने ऐसे वांछित अपराधियों के खिलाफ आठ अनुरोध पत्र जारी किये हैं जिस पर पाकिस्तानी को अभी कार्रवाई करनी है जबकि भारत को पाकिस्तान की ओर से जारी एक ऐसे अनुरोध पत्र पर प्रतिक्रिया करनी है।

दोनों देशों के सचिवों ने दोनों देशों के मछुआरों के अनजाने में एकदूसरे की जलसीमा में जाने के मुद्दे पर विचारों का अदान प्रदान किया। पाकिस्तानी पक्ष ने भारतीय तटरक्ष बल की ओर से पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी को जून 2012 में दिल्ली में बैठक के लिए दिये गए निमंत्रण पर ध्यान आकृष्ट किया। (एजेंसी)