भूमि अधिग्रहण सिफारिशों का विरोध

 

नई दिल्ली : केंद्र के दो मंत्रियों जयराम रमेश और आनंद शर्मा ने ग्रामीण विकास संबंधी संसद की संसदीय समिति की उन सिफारिशों को आज जमकर आलोचना की, जिसमें कहा गया है कि सरकार को निजी क्षेत्र के कारोबार के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए।

 

ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने आज संसदीय समिति को इन सुझावों को प्रतिगामी बताते हुए कहा कि इस मामले में सरकारें अपनी भूमिका ‘छोड़’ नहीं सकतीं। शर्मा ने इन सिफारिशों को पीछे की ओर ले जाने वाला कदम बताते हुए कहा है कि इससे औद्योगिक विकास और निवेश प्रभावित होगा और जब यह मामला मंत्रिमंडल में आएगा, तो वह इसका विरोध करेंगे।

 

शर्मा ने यहां संवाददाताओं से कहा कि आप कोई ऐसा विचार नहीं बना सकते जो प्रतिगामी हो, जिससे विनिर्माण प्रभावित होता हो। इससे अंतत: निवेशकों की धारणा प्रभावित होगी। सरकार को निजी कारोबार के जमीन का अधिग्रहण न करने के संबंध दिए गए सुझाव पर ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने अपनी असहमति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार की भूमिका को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि निजी कंपनियां भी सार्वजनिक हित को पूरा करने में मदद करती हैं।

 

रमेश ने कहा कि सरकार स्थायी समिति के सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले नए भूमि अधिग्रहण विधेयक में समिति की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा कि देश में निवेशकों के हित पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

(एजेंसी)