Last Updated: Friday, August 9, 2013, 00:11
नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और वामदलों द्वारा भूमि अधिग्रहण विधेयक में सुझाए गए पांच अहम संशोधन सरकार ने इस महत्वपूर्ण कानून पर व्यापक राजनीतिक सहमति कायम करने के अपने प्रयास के तहत स्वीकार कर लिए।
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्रिहायश विधेयक, 2011 पर लोकसभा में अगले मंगलवार को संशोधनों के साथ गौर किया जाएगा। इनमें से एक अहम सुझाव लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अधिग्रहण के बजाय जमीन डेवलपर को लीज पर दी जाए ताकि उस पर किसानों का कब्जा बना रहे। साथ ही उन्हें वार्षिक आय मिलती रहे। उन्होंने एक और सुझाव दिया था। तीन सुझाव वामदलों के हैं।
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि हम सर्वदलीय सहमति बनाने का यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। हम इस बात के लिए कड़ा प्रयास कर रहे है कि संसद के इस सत्र में सभी दलों के सहयोग से यह विधेयक पारित हो जाए। (एजेंसी)
First Published: Friday, August 9, 2013, 00:11