भ्रष्टाचार पर से ध्यान हटाने के लिए आर्थिक सुधार: जयललिता

चेन्नई : तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र की आर्थिक सुधारों की दूसरी लहर की आज निन्दा की और कहा कि यह संप्रग सरकार के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह घोषणा की गई है, खासकर तब जब चुनाव सिर पर हैं।

पेंशन और बीमा क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को लेकर मनमोहन सिंह सरकार द्वारा सुधारों की दूसरी लहर की घोषणा किए जाने के दो दिन बाद जयललिता ने एक बयान में कहा, संप्रग सरकार पर आम आदमी, छोटे व्यापारियों और किसानों के दुखों का कोई असर नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो यह कदम लोगों को मूर्ख बनाने का हथकंडा है और दूसरी तरह से देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा खतरा है। इन कदमों का कड़ा विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि ये देश के आम आदमी के भविष्य के लिए हानिकारक हैं।

उन्होंने कहा, खतरनाक फैसलों को लाना और उन्हें बड़े सुधारों के नाम पर बढ़ावा देना देश के लोगों से धोखे के समान है । किसी भी आडम्बर से सच नहीं बदल सकता। अन्नाद्रमुक प्रमुख ने केंद्र पर यह कहकर हमला किया कि संसद की एक स्थाई समिति की सिफारिशों के विपरीत बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक किया जाना खतरनाक साबित होगा। उन्होंने कहा कि पेंशन फंड में एफडीआई को मूंजरी देने और वरिष्ठ नागरिकों की घरेलू बचत को अत्यंत जोखिम भरे और अप्रत्याशित पूंजी बाजार में लगाए जाने से वरिष्ठ नागरिकों का भविष्य अत्यधिक खतरे में पड़ जाएगा।

जयललिता ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26 से 49 प्रतिशत तक किए जाने को सरकार की मंजूरी और इसके लिए पेंशन क्षेत्र को खोलने वाले कदम केवल तभी संचालित हो सकते हैं जब संबंधित विधेयक संसद में पारित हो जाएं, जहां सरकार को संख्या बल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा, बीमा क्षेत्र में एफडीआई से निजी बीमा कंपनियों का उभार होगा, जिनका मकसद पूरी तरह व्यावसायिक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नतीजतन विकास प्रक्रिया में सक्रियता से भाग निभाने वाली एलआईसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां प्रभावित होंगी। उन्होंने कहा कि परिणामस्वरूप देश की विकास प्रक्रिया पर प्रतिकूल एवं गंभीर असर पड़ेगा। जयललिता ने पूर्व में घोषणा की थी कि वह तमिलनाडु में बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई लागू नहीं होने देंगी। (एजेंसी)