Last Updated: Thursday, December 8, 2011, 11:06
ज़ी न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली: रिटेल में एफडीआई के फैसले का पुरजोर बचाव करते हुए वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को कांग्रेस सांसदों से कहा कि देश में समय पूर्व चुनाव को टालने के लिए सरकार इस फैसले को स्थगित करने के लिए मजबूर थी।
कांग्रेस के संसदीय दल को संबोधित करते हुए प्रणब मुखर्जी ने रिटेल में एफडीआई के फैसले लिए जाने पर कांग्रेस सांसदों को सफाई दी। मुखर्जी ने कांग्रेस सांसदों का इस मसले पर समर्थन करने के लिए धन्यवाद करते हुए उनसे खेद भी जताया। उन्होंने कहा कि यदि इस फैसले पर आगे बढ़ा जाता तो सरकार के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता। मुखर्जी ने इस बात को भी दोहराया कि एफडीआई के फैसले पर सरकार के घटक दल उनके साथ नहीं थे।
एक कांग्रेस सदस्य ने प्रणब मुखर्जी के हवाले से इस बात को स्पष्ट किया कि यदि रिटेल में एफडीआई के फैसले पर और आगे बढ़ते तो मध्यावधि चुनाव की नौबत आ जाती, इसलिए सरकार को मजबूरन अपना फैसला टालना पड़ा। दरअसल, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी कुछ सदस्यों की ओर से इस मसले पर मतभेद सामने आए। इन्हीं मतभेदों को दूर करने के लिए गुरुवार को प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस सासंदों से मिलने के बाद सफाई देने के दौरान यह बातें कहीं।
उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर जब तक राज्यों की सरकारें और सभी पार्टियों के बीच एक राय कायम नहीं होती है तब तक रिटेल में एफडीआई के फैसले को टाल दिया गया है।
गौरतलब है कि संसद में जारी गतिरोध को टालने के लिए रिटेल एफडीआई का फैसला सरकार को टालना पड़ा है। सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के फैसले को फिलहाल स्थगित करने का ऐलान किया था।
वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने लोकसभा में ऐलान किया कि सरकार एफडीआई पर फैसला तब तक के लिए टाल रही है, जब तक सभी संबद्ध पक्षों के बीच आम सहमति न बन जाए। राज्यसभा में इसी तरह का बयान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने भी दिया था।
First Published: Friday, December 9, 2011, 10:01
