Last Updated: Tuesday, October 25, 2011, 13:25
नई दिल्ली : मनरेगा कोष की गड़बड़ी में कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ मायावती सरकार की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि अगर वह कुछ नहीं छुपाना चाहती हैं तो सीबीआई जांच की अनुशंसा करें।
मुख्यमंत्री को लिखे एक कड़े पत्र में रमेश ने आरोप लगाया कि जांच में जो पता चला है और उनके मंत्रालय की ओर से नियुक्त राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता की ओर से की गई अनुशंसा पर मायावती सरकार उपयुक्त कार्रवाई नहीं कर रही है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को अगर कुछ भी नहीं छिपाना है और उनकी अंतरात्मा साफ है, तो राज्य के कुछ जिलों में मनरेगा को लागू करने के मामले की सीबीआई जांच पर इसे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
रमेश ने कहा कि बलरामपुर, गोंडा, महोबा, सोनभद्र, संत कबीर नगर, मिर्जापुर और कुशीनगर जिलों में मनरेगा में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने के बारे में वह मायावती की ओर से जानकारी चाहते हैं।
इससे आगे रमेश ने कहा कि इस तरह सीबीआई जांच की तुरंत जरूरत है क्योंकि मनरेगा के तहत मजदूरों का बजट बढ़कर उत्तर प्रदेश में 2011-12 में पांच हजार करोड़ रुपये हो गया है। यह सब भार केंद्र सरकार उठा रही है।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, October 27, 2011, 09:51
