महज कम्युनिज्म की ओर आकृष्ट होने से कोई आतंकवादी नहीं हो जाता: कोर्ट

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के चार कथित सदस्यों को जमानत देते हुए कहा कि सिर्फ कम्युनिस्ट विचारधारा की ओर आकृष्ट होना किसी व्यक्ति को आतंकवादी समूह का सदस्य घोषित करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।

न्यायमूर्ति अभय थिप्से ने पिछले सप्ताह धवल धेंगेल, सिद्धार्थ भोंसले, मयूरी भगत और अनुराधा सोनुले प्रत्येक को 30-30 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।

चारों को आतंकवाद निरोधक दस्ते ने अप्रैल 2011 में भाकपा (माओवादी) का सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। भाकपा (माओवादी) को केंद्र सरकार एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुकी है।

अधिवक्ता मिहिर देसाई ने इनके लिए जमानत मांगते हुए दलील दी कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और अभियोजन पक्ष की कहानी भरोसेमंद नहीं है क्योंकि यह कम्युनिस्ट दर्शन पर आधारित कुछ साहित्य और सीडी की आरोपियों के पास से बरामदगी पर आधारित है।

न्यायमूर्ति थिप्से ने कहा, ‘‘ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आवेदकों ने हिंसा की किसी घटना को अंजाम देने की साजिश रची थी। उनकी दिलचस्पी सामाजिक मुद्दों को उठाने में लगती है। इन सामाजिक मुद्दों को उठाने और सामाजिक व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है इस बात को उठाने में कुछ भी गलत नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि इसी तरह की राय कुछ राष्ट्रीय और प्रमुख नेताओं ने जाहिर की। इस तरह के नजरिए की अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति को भाकपा :माओवादी: जैसे किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य नहीं घोषित कर सकती।

अदालत ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि आवेदक कम्युनिस्ट दर्शन की ओर आकृष्ट हैं लेकिन महज इतने से ही वे आतंकवादी या अपराधी नहीं हो जाएंगे।’’ अदालत ने कहा, ‘‘भ्रष्टाचार, सामाजिक विषमता और गरीबों के शोषण का विरोध करना और बेहतर समाज की आकांक्षा रखना हमारे देश में प्रतिबंधित नहीं है। हमारे समाज में ये खामियां हैं इनको उजागर करने को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता और न ही दंडनीय बनाया जा सकता है।’’ अदालत ने इन मुद्दों में आवेदकों की दिलचस्पी और सामाजिक जागरूकता पैदा करने के उनके प्रयासों को सराहनीय बताया।

पुणे से गिरफ्तार किए गए सात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, आपराधिक साजिश और गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। (एजेंसी)