महिला अपराध पर केंद्र और राज्यों को SC का नोटिस

नई दिल्ली: महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वकील मुकेश कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति पी सतसिवम और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कुमार ने मांग की है कि सभी कस्बों में बलात्कार और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए महिला थाने बनाए जाएं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र और राज्यों से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का कहा है।

याचिका में महिलाओं के खिलाफ किए जाने वाले सभी तरह के भेदभाव को मिटाने के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संधि को प्रभावी तौर पर लागू करने की दिशा में कदम उठाने की भी मांग की गई है। ये जनहित याचिकाएं दिल्ली सामूहिक बलात्कार की घटना की पृष्ठभूमि में दायर की गई हैं।

बीते 16 दिसंबर को दिल्ली में चलती बस में छह लोगों ने 23 साल की लड़की से सामूहिक बलात्कार करने के साथ ही उसके साथ हैवानियत का व्यवहार किया था। करीब एक पखवाड़े तक जिंदगी के लिए जंग लड़ने के बाद उसने पिछले शनिवार तड़के सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में आखिरी सांस ली। (एजेंसी)