Last Updated: Friday, November 18, 2011, 13:14
नई दिल्ली : उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले वर्ष एक फरवरी को सुनवाई करेगा। आठ वर्ष पहले सीबीआई द्वारा आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज करने के मामले में मायावती ने आपराधिक सुनवाई को रद्द करने की मांग की है।
न्यायमूर्ति पी. सतशिवम और जे. चेलामेश्वर की पीठ ने कहा कि वह मामले पर इस वर्ष सुनवाई नहीं कर सकती क्योंकि उसके समक्ष फिलहाल अन्य महत्वपूर्ण मामले हैं। बीएसपी सुप्रीमो की याचिका पर त्वरित सुनवाई के मायावती के निकट सहयोगी और वरिष्ठ वकील एस. सी. मिश्रा के आग्रह पर पीठ ने कहा, ‘हम मामले की अंतिम सुनवाई करेंगे और इसे एक फरवरी से शुरू करेंगे।’ अगले वर्ष उत्तरप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं।
इससे पूर्व की सुनवाईयों में सीबीआई ने कहा था कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि उन्होंने अपने ज्ञात स्रोत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा की है। मायावती ने मई 2008 में याचिका दायर कर मामले में अपने खिलाफ आपराधिक सुनवाई को रद्द करने की मांग की थी और आरोप लगाया था कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। उन्होंने दावा किया था कि धन पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा चंदे में दिया गया था।
सीबीआई ने मायावती की संपत्ति के बारे में सवाल पूछा था कि वर्ष 2003 में उन्होंने एक करोड़ की संपत्ति होने की घोषणा की थी जो वर्ष 2007 में 50 करोड़ तक पहुंच गई।
(एजेंसी)
First Published: Friday, November 18, 2011, 18:55