‘मिर्चपुर कांड के पीड़ितों को मुफ्त राशन’

 

नई दिल्ली : हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि वह राज्य के हिसार जिले के मिर्चपुर गांव में अप्रैल 2010 में जातिगत हिंसा में प्रभावित हुए 100 से अधिक परिवारों को अगले चार महीने के लिए मुफ्त में अनाज की आपूर्ति करेगा।

 

हरियाणा के अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की पीठ ने कहा कि सरकार शीर्ष अदालत के पूर्व के आदेश के अनुसार स्थापित विशेष शिविर में सर्दियों के दौरान हरेक परिवार को ठंड से बचने के लिए मुफ्त में कंबल प्रदान करेगी।

 

शीर्ष अदालत ने 125 दलितों को पुनर्वास पैकेज देने पर कल हरियाणा सरकार से जवाब मांगा था। उन्हें अप्रैल 2010 में जातिगत हिंसा में 70 वर्षीय एक दलित व्यक्ति और शारीरिक तौर पर उसकी अशक्त बेटी की हत्या के बाद गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। अदालत दलितों को आर्थिक सहायता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये दलित बहुसंख्यक जाट समुदाय द्वारा वहां हमला किए जाने के बाद गांव छोड़कर भाग गए थे।

(एजेंसी)