मुकेश अंबानी को जेड श्रेणी सुऱक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के केन्द्र सरकार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा क्यों प्रदान की जा रही है जबकि आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है।

न्यायालय ने ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने पर सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि देश में सुरक्षा की कमी के कारण आम नागरिक असुरक्षित हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि राजधानी में समुचित सुरक्षा होती तो पांच साल की बच्ची से बलात्कार नहीं होता। न्यायालय ने कहा कि अमीर लोग निजी सुरक्षाकर्मियों की सेवाएं ले सकते हैं।

न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अंबानी का नाम लिए बगैर ही कहा, ‘हमने अखबारों में पढ़ा कि गृह मंत्रालय ने एक व्यक्ति को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। सरकार ऐसे व्यक्त्यिों को सुरक्षा क्यों प्रदान कर रही है।’

न्यायाधीशों ने कहा, ‘यदि उनकी सुरक्षा को खतरे का अंदेशा है तो उन्हें निजी सुरक्षाकर्मियों की सेवाएं लेनी चाहिए। पंजाब में निजी कारोबारियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है लेकिन अब यह संस्कृति मुंबई तक पहुंच गयी है।’ न्यायालय ने कहा, ‘हमारा किसी व्यक्ति विशेष को सुरक्षा प्रदान करने से कोई सरोकार नहीं है लेकिन हम तो आम आदमी की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।’ यह खंडपीठ सरकार द्वारा लोगों को दी गयी सुरक्षा और लाल बत्ती की गाड़ियों के दुरपयोग के खिलाफ उत्तर प्रदेश निवासी की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां की। (एजेंसी)