Last Updated: Monday, February 27, 2012, 08:18
नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केरल के मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा पर रिपोर्ट सौंपने के लिए पूर्व प्रधान न्यायाधीश एएस आनंद की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल दो महीने के लिए बढ़ा दी। न्यायामूर्ति जीके जैन की अध्यक्षता वाली एक पांच सदस्यीय खंडपीठ ने समिति का अनुरोध स्वीकार करते हुए बांध की सुरक्षा पर अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए उसकी अवधि दो महीने बढ़ा दी।
अदालत ने समिति का कार्यकाल बढ़ाते हुए इस मामले में तमिलनाडु व केरल सरकारों के विशेषज्ञ समिति के साथ सहयोग न करने पर नाखुशी जताई। गौरतलब है कि केरल सरकार का कहना है कि बांध सुरक्षित नहीं है और इसलिए उसने इसे तोड़ने का फैसला लिया गया है। इस मुद्दे पर दोनों राज्यों की सरकारों के बीच मतभेद हैं। तमिलनाडु सरकार 100 साल से भी पुराने इस बांध को बनाए रखना चाहती है।
(एजेंसी)
First Published: Monday, February 27, 2012, 13:48
