यूपी को बसपा नहीं बिसपा चाहिए: भाजपा

नई दिल्ली : भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए तैयार अपने ‘दष्टि पत्र’ में बसपा की जगह ‘बिसपा’ सरकार बनाने, बुंदेलखंड में इजरायली मॉडल की खेती, सभी किसानों और गरीबों को पीडीएस के तहत तीन रुपए किलो चावल और दो रुपए किलो गेहूं की दर से 35 किलो राशन देने और सत्ता में आने के 24 घंटे के भीतर मायावती सरकार के कथित भ्रष्टाचार की जांच का आदेश देने का वायदा किया है। भाजपा ने वादा किया गया कि ओबीसी कोटे में से अल्पसंख्यकों को कोटा देने के केन्द्र के फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। दृष्टि पत्र नाम से तैयार इस दस्तावेज में कहा गया है, ‘उत्तर प्रदेश को बसपा की सरकार की जगह बिसपा यानी बिजली-सड़क-पानी देने वाली सरकार चाहिए।’

 

पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी द्वारा 16 जनवरी को लखनऊ में जारी किए जाने वाले इस विजन डाक्यूमेंट में कहा गया है कि सत्ता में आने के 24 घंटे के भीतर नोएडा, गाजियाबाद से गाजीपुर और बलरामपुर से बांदा तक फैले हुए हजारों करोड़ रुपए के मायावती के भ्रष्टाचार के साम्राज्य को खत्म करने के लिए जांच आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें कहा गया कि धर्म आधारित किसी प्रकार के आरक्षण का पार्टी विरोध करेगी और ओबीसी तथा अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण में अल्पसंख्यकों के आरक्षण की सेंध के केन्द्र के फैसले को लागू नहीं करेगी।
दृष्टि पत्र के अनुसार, सत्ता में आने के 24 घंटे के भीतर ही भाजपा शासित गुजरात की ज्योति ग्राम योजना, मध्यप्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना, छत्तीसगढ़ की विश्व विख्यात पीडीएस योजना और उत्तराखंड के लोकायुक्त कानून को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।
सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के पिछड़े इलाकों को इजरायली मॉडल ‘मोर क्रॉप मोर ड्रॉप’ के आधार पर विकसित किया जाएगा।
इसके अलावा बिजली की कमी दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश में 10 अल्ट्रा मेगापावर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे जिनसे 20 हजार मेगावाट बिजली उत्पादित होगी। (एजेंसी)