योग गुरु रामदेव आज करेंगे `महाक्रांति` की घोषणा

नई दिल्ली : काला धन और लोकपाल विधेयक को लेकर आंदोलन कर रहे योग गुरु रामदेव ने अपने आंदोलन को लेकर अगले कदम पर बड़ी घोषणा (महाक्रांति) को रविवार तक के लिए टाल दिया है क्योंकि पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह रविवार को उनके साथ जुड़ेंगे। अनशन के तीसरे दिन शनिवार शाम अपने आंदोलन के अगले चरण की योजना के साथ रामदेव आए। उन्होंने यह नहीं बताया है कि क्या वह अपना अनशन भी आगे बढाएंगे।

उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, देश में बड़े आंदोलन को लेकर कल एक घोषणा की जाएगी। हम आज शाम तक इंतजार (सरकार के जवाब) कर रहे हैं। कल केवल रामलीला मैदान ही नहीं समूचे देश में कई चीजें होंगी। रामदेव ने कहा कि युवाओं के आंदोलन से जुड़ने के साथ आंदोलन नयी दिशा में बढेगी। अनशन स्थल पर अपने निकट सहयोगियों के साथ लंबी वार्ता के बाद उनका यह बयान आया है। रामदेव के एक सहयोगी ने अनशन स्थल पर घोषणा की कि जनरल सिंह कल योग गुरु का साथ देने अनशन स्थल आएंगे।

इससे पहले योग गुरु ने कहा था कि अगर उनके द्वारा तय समय के अंदर मांगें नहीं मानी गईं तो वह आंदोलन को और तेज करेंगे। साथ ही सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाने का निर्णय किया है। रामदेव ने उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को तीन दिनों का अल्टीमेटम दिया था जो आज शाम को खत्म हो गया। उन्होंने वृहस्पतिवार को रामलीला मैदान में अनशन शुरू किया था।


दिन में भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम शाम तक इंतजार करेंगे (अपनी मांगों पर सरकार की बात सुनने के लिए)। तब तक हमारे तीन दिनों की समय सीमा खत्म होगी। उसके बाद इसी रामलीला मैदान से दहाड़ सुनाई पड़ेगी। उन्होंने कहा, हम नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद देश का धन लूटने वालों का हम नाम लेना शुरू करेंगे। भविष्य की योजना पर अपने निकट सहयोगियों के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने कहा कि ग्राम सभा और सांसदों से जुटाए गए समर्थन पत्रों को वह राष्ट्रपति को सौंपेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि कार्रवाई के लिए वह सरकार पर दबाव बनाएं।

उन्होंने कहा, हम 1.25 लाख से ज्यादा ग्राम सभाओं में गए और उनका समर्थन पत्र हासिल किया। हमें 225 सांसदों का भी समर्थन पत्र हासिल हुआ। हम इन समर्थन पत्रों को लेकर राष्ट्रपति के पास जाएंगे जो आर्थिक मामलों के अच्छे जानकार हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वह सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव बनाएं। (एजेंसी)