Last Updated: Wednesday, January 2, 2013, 18:34
नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यौन अपराधों के संबंध में कानून बनाने को लेकर सरकार को अपने सुभाव देगा। आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि आयोग की ओर से आगामी मंगलवार को एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें मौजूदा कानूनों पर कई संबंधित पक्ष चर्चा करेंगे।
प्रवक्ता ने कहा, चर्चा से निकलकर जो सुभाव आएंगे, उन्हें सरकार के पास भेजा जाएगा। पिछले साल परवरी में आयोग की ओर से आईपीसी में अलग चैप्टर जोड़े जाने को लेकर चर्चा की गई थी और उस वक्त पैसला हुआ था कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस बारे में मानवाधिकार आयोग को एक प्रस्ताव भेजे ताकि उस पर विचार किया जा सके।
उस वक्त मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति केजी बालकृष्णन ने कहा था कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है और विधि आयोग को इस मामले पर गौर करना चाहिए। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, January 2, 2013, 17:59