Last Updated: Saturday, May 5, 2012, 09:51
नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि केन्द्र और राज्यों को साथ मिलकर आतंकवाद से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) की मानक कार्रवाई प्रक्रिया (एसओपी) राज्य सरकारों के अधिकारों उल्लंघन करती है ।
अखिलेश ने कहा कि किसी कार्रवाई के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकार को सूचित किया जाए और जो भी हो स्थानीय पुलिस की सलाह और सक्रिय समर्थन से हो। अखिलेश के नहीं आ पाने की वजह से उनके भाषण को राज्य के ग्राम पंचायत मंत्री बलराम यादव ने यहां एनसीटीसी पर चर्चा के लिए बुलायी गयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने जिस एनसीटीसी का प्रस्ताव किया है, उसका मौजूदा स्वरूप ऐसी कार्रवाइयों में राज्य के तंत्र को शामिल करने के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित केन्द्र को लेकर फिर से विचार किया जाए। अभी एनसीटीसी राज्य सरकार को सूचित किये बिना कोई भी कार्रवाई कर सकता है, जैसे एनएसजी करता है। ऐसे प्रावधानों से कानून व्यवस्था से जुडे मुद्दों पर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। (एजेंसी)
First Published: Saturday, May 5, 2012, 15:23