'राज्‍यों के अधिकार क्षेत्र में दखल सही नहीं'

नई दिल्ली : तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने विधेयकों को पारित कराकर केन्द्र द्वारा राज्यों के अधिकार छीनने की बढती प्रवृत्ति के प्रति सचेत करते हुए सोमवार को कहा कि ऐसा करना राज्य सरकारों के प्रति असम्मान दर्शाना है।

 

आतंरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जयललिता ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार पर चहुंतरफा निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केन्द्र (एनसीटीसी) के जरिए राज्यों के अधिकारक्षेत्र में घुसपैठ कर रही है। यह उन संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है जो राज्यों की सूची में पुलिस को तरजीही दर्जा प्रदान करता है।

 

उन्होंने दावा किया कि केन्द्र सरकार ने बंगाल की खाडी में भारत-अमेरिकी संयुक्त नौसैनिक अभ्‍यास का एकतरफा फैसला किया और उसने राज्य सरकार को विश्वास में नहीं लिया। जयललिता ने कहा कि राज्यों के साथ सलाह मशविरे की कमी और राज्यों को विश्वास में लेने की विफलता केन्द्र में शासन प्रणाली की पक्की कहानी कहता है। एनसीटीसी का विरोध कर रही तमिलनाडु की मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका मतलब यह होगा कि केन्द्र सरकार संवैधानिक रूप से चुनी हुई राज्य सरकारों का असम्मान कर रही है।

 

जयललिता ने उम्मीद जताई कि केंद्र जब कभी भी कोई महत्वपूर्ण फैसला करेगा, राज्य सरकारों के साथ पहले से सलाह मशविरा करने के सिद्धांत का पालन करेगा।

(एजेंसी)