राष्ट्रीय परीक्षा योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी

नई दिल्ली : परीक्षा प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने और कई परीक्षाओं के कारण छात्रों को होने वाली परेशानी से बचने के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य राष्ट्रीय परीक्षा योजना के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि दो अप्रैल को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्री, सचिव एवं शिक्षाविद इस राष्ट्रीय परीक्षा योजना पर चर्चा करेंगे।

परीक्षा का संचालन करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के गठन का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को उसके दायित्व का निर्वाह करने में मदद के लिए राज्य परीक्षा एजेंसी का गठन किया जा सकता। इसके तहत राष्ट्रीय एवं राज्य परीक्षा एजेंसी के मध्य राजस्व बंटवारा मॉडल अपनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को परीक्षा से जुड़ी आधारभूत संरचना और अकादमिक पहलुओं का ध्यान रखना होगा। प्रस्तावित परीक्षा में बहुविकल्प आधारित प्रश्नों के साथ कुछ लघु उत्तर वाले प्रश्न भी होंगे जिसके माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति एवं विषयों के बारे में ज्ञान एवं समझ की परख की जायेगी। प्रस्तावित राष्ट्रीय परीक्षा योजना के माध्यम से छात्र परेशानी से बच सकेंगे और उन्हें अपना प्रदर्शन बेहतर बनाने में मदद मिलेगी । इस परीक्षा योजना के माध्यम से संस्थाओं को अपने दाखिले की प्रक्रिया को आसान करने में सहूलियत होगी। इससे पठन पाठन की विविधता को बनाये रखते हुए माध्यमिक स्तर पर मेधा को तवज्जो देने में भी मदद मिलेगी।

अधिकारी ने कहा कि इस परीक्षा में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों के हितों को ध्यान में रखा जायेगा ताकि राज्य स्तर पर वर्गीकरण का महत्व कम नहीं हो। प्रस्तावित परीक्षा योजना के माध्यम से छात्रों के प्रदर्शन का आकलन उनके प्राप्तांक के साथ संस्थाओं के अनुरूप उनके पसे’टाइल के आधार पर किया जायेगा। परीक्षा साल में दो बार आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है और व्यवस्था बेहतर बनने के साथ ही इसकी संख्या बढ़ायी जा सकती है।

परीक्षा आयोजित किये जाने के संबंध में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था को अपनाया जायेगा ताकि जेईई, एआईईईई, कैट, सीमैट, गेट जैसी विभिन्न परीक्षाओं को एक साथ लिया जा सके। अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का मॉडल सीबीएसई ने तैयार किया है और केंद्रीय शिक्षा सलहकार बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा होगी।

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के गठन के लिए विशेष उद्देश्यीय इकाई या कंपनी गठित किये जाने की बात कही गई है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय परीक्षा योजना का प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किये जाने से जुड़ी 1992 की रिपोर्ट में किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2006-09 की रिपोर्ट में भी इस विषय पर जोर दिया है। (एजेंसी)