राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता न करे सरकार : विपक्ष

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा से पूर्व विपक्ष ने गुरुवार को असैन्य परमाणु जवाबदेही अधिनियम को हल्का करने के कथित कदम के लिए सरकार पर कड़ा हमला बोला और मांग की कि सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करता हो।

मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने आज कहा कि परमाणु दायित्व अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं से भारत द्वारा समझौता करने संबंधी खबरें बहुत चिंताजनक हैं। उसने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी आगामी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी परमाणु कंपनियों को यह तोहफा देने जा रहे हैं जो देशहित में नहीं है।

पार्टी के राज्यसभा में उप नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश की सुरक्षा से समझौता करने वाला कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाए। उन्होंने कहा, ‘मीडिया में आई यह खबरें कि सरकार इस अधिनियम के अनुभाग (17) बी से समझौता कर सकती है, बहुत ही चिंताजनक है।’ प्रसाद ने कहा कि संसद द्वारा पारित परमाणु दायित्व अधिनियम का अनुभाग 17 बी परमाणु रिएक्टर बनाने वाले निर्माताओं पर खास जिम्मेदारी डालता है जिसके तहत डिजाइन या निर्माण की खराबी के चलते कोई दुर्घटना होने पर उनके कुछ दायित्व तय किए गए हैं।

वाम सहित विपक्षी दल अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग को दिए गए इस विचार की आलोचना कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि भारत में परमाणु संयंत्र चलाने वाले ऑपरेटर को यह निर्णय करना है कि वह अनुभाग 17 बी के तहत ‘राहत के अधिकार’ का उपयोग करना चाहता है या नहीं। (एजेंसी)