Last Updated: Monday, December 24, 2012, 14:02
नई दिल्ली : गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सोमवार को कहा कि 16 दिसंबर को चलती बस में एक युवती के साथ हुई सामूहिक बलात्कार मामले की घटना की जांच के लिए गठित किया गया न्यायिक आयोग अपनी रिपोर्ट एक माह में सौंपेगा जिसके आधार पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी।
शिंदे ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट एक माह में मिल जाएगी जिसके आधार पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कल उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा और सामूहिक बलात्कार मामले को लेकर उनकी बात ध्यान से सुनी। दिल्ली के पुलिस आयुक्त को पद से हटाए जाने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में शिन्दे ने कहा कि अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है।
सामूहिक बलात्कार मामले की घटना के विरोध में हो रहे आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर शिन्दे ने कहा कि युवाओं के शांतिपूर्वक आंदोलन करने में कुछ भी गलत नहीं है लेकिन कल यह आंदोलन हिंसक हो गया था। उन्होंने कहा कि आंदोलन ने कल राजनीतिक रूप भी लिया। शिन्दे ने कहा कि पुलिस ने कल जो कार्रवाई की वह हिंसक आंदोलन को रोकने के लिए की।
इस बीच सरकारी सूत्रों ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर ठोस कार्रवाई करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा के लिए चार जनवरी को राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की एक बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों के आला अधिकारी भी शामिल होंगे।
शिंदे ने सोमवार को कहा कि सरकार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किए जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति भवन के तरफ बढ़ना उचित नहीं है। शिंदे ने कहा कि केंद्र महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए चार जनवरी को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी की बैठक बुलाएगा। उन्होंने कहा कि मैं लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को स्वीकार सकता हूं, इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि यह लोगों का अधिकार है। सरकार ने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है।
First Published: Monday, December 24, 2012, 14:02
