रेलवे स्टेशनों के लिए प्राधिकरण जल्द: त्रिवेदी

भोपाल : रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की तर्ज पर रेलवे स्टेशनों के लिए भी एक प्राधिकरण बनाया जाएगा।
रेल मंत्री ने गुरुवार को  हबीबगंज रेलवे स्टेशन का मुआयना करते समय संवाददाताओं से कहा कि रेलवे स्टेशन प्राधिकरण के बारे में घोषणा पहले ही की जा चुकी है और इसके तहत रेलवे स्टेशनों में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

 

त्रिवेदी गुरुवार को ही सुबह यहां नई दिल्ली से पहुंचे और वह दिन में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और सांसदों से मिलकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि रेलवे की सुविधाओं का प्रदेश में विस्तार का काम कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण बनाने का काम उस वक्त से शुरू हो गया था, जबसे वह रेल मंत्री बने और बताया कि जल्द ही इसके अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी।

 

रेल मंत्री से जब यह पूछा गया कि क्या वे इसकी घोषणा अगले साल के रेल बजट में करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हर बात के लिए रेलवे बजट के लिए रुकने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि रेलवे विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने पर काम कर रहा है, लेकिन कहा कि एक स्टेशन को विश्व स्तरीय तभी कहा जा सकता है, जब उसमें वो सब सुविधाएं हों जो कि एक आधुनिक हवाई अड्डे में होती हैं।


रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने बुद्धवार को यहां कहा कि रेलवे अन्य संसाधनों से अपनी आय बढ़ाएगा और वह इसके लिए किराए में वृद्धि पर निर्भर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि आय बढ़ाने के लिए किराए में वृद्धि सही विकल्प नहीं है और यह समुद्र जैसी जरूरतों के लिए बूंद ही साबित होगा।

 

त्रिवेदी ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि रेलवे की आय बढाने के लिए हम व्यापक दृष्टिकोण पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे की जरूरतों को सिर्फ रेल किराए से पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि किराए में वृद्धि से 2,000-3,000 करोड़ रुपये की आय हो सकती है जबकि हमारी आवश्यकता तीन लाख करोड़ रुपये की है।

 

जापान का उदाहरण देते हुए त्रिवेदी कहा कि जापान में रेलवे की 40 प्रतिशत आय अन्य संसाधनों से प्राप्त हो रही है और हम भी उसी लाइन पर विचार कर रहे हैं। उन्होने कहा कि बोरीवली, वी.टी., चैन्नई, नई दिल्ली तथा हावड़ा जैसे स्टेशन रेलवे की आय के लिए सोने की खान साबित हो सकते हैं।

 

अगले रेल बजट में किराए में वृद्धि किए जाने संबंधी सवाल का सीधा जवाब देने से बचते हुए त्रिवेदी ने कहा कि रेल किराए में वृद्धि के लिए रेल बजट का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती है और यह काम बीच में भी किया जा सकता है। रेल मंत्री ने बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा प्रदेश के मंत्रियों एवं सांसदों के साथ मध्यप्रदेश में रेल की समस्याओं को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया।

 

बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने त्रिवेदी की उपस्थिति में संवाददाताओं को बताया कि मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए रेलवे को मुफ्त जमीन उपलब्ध करायेगी। (एजेंसी)