लापता बच्चों के मुद्दे पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर केंद्र, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2008 और 2011 के बीच एक लाख से अधिक बच्चे अपने घरों से रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एसएस निज्जर की पीठ ने गैर सरकारी संगठन ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ की जनहित याचिका पर अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती से भी जवाब मांगा।

 

एनजीओ की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का और अधिवक्ता भुवन रिभु ने पीठ को बताया कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 1.17 लाख बच्चे लापता हैं और माना जाता है कि भीख, वेश्यावृत्ति तथा बाल मजदूरी के लिए इनकी तस्करी की गई है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से हर रोज औसतन 11 बच्चों के लापता होने की खबर मिलती है और पुलिस ज्यादातर मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर देती है।

(एजेंसी)