'लोकपाल के तहत हो सिटीजन चार्टर'

नई दिल्ली : टीम अन्ना ने फिर जोर दिया कि प्रस्तावित लोकपाल के तहत सिटीजन चार्टर (नागरिक घोषणा पत्र) को शामिल किया जाना चाहिए ताकि जनता समयबद्ध तरीके से अपना काम करवा सके। जनलोकपाल आंदोलन के सदस्य अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘लोकपाल विधेयक में सिटीजन चार्टर का होना बहुत जरूरी है। इससे लोगों को समयबद्ध तरीके से अपना काम कराने में मदद मिलेगी।’

 

टीम अन्ना की ओर से यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब एक दिन पहले ही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा रॉय ने प्रस्तावित नागरिक शिकायत निवारण विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार के कामकाज से संबंधित जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एक स्वतंत्र विधेयक जरूरी है।

 

बहरहाल, टीम अन्ना का आरोप है कि सरकार अलग-अलग विधेयक लाकर जनलोकपाल के मुद्दे को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लोकपाल विधेयक पर गौर कर रही संसद की स्थायी समिति के समक्ष चार नवंबर को पेश हुए अन्ना हजारे ने कहा था कि शिकायत निवारण, न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार, सिटीजन चार्टर तथा व्हिसल ब्लोअरों के संरक्षण के लिए अलग-अलग विधेयकों की जरूरत नहीं है।

 

केजरीवाल ने आज ट्विटर पर लिखा, ‘सरकारी कर्मचारी जान-बूझकर फाइलों पर बैठ जाते हैं ताकि विलंब किया जा सके और रिश्वत ली जा सके। सिटीजन चार्टर इससे प्रभावी तरीके से निपटेगा।’ उधर, किरण बेदी ने कहा, ‘लोकपाल के तहत आम आदमी की चिंताओं को दूर करने के प्रयास के इतर सीबीआई की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा को भी स्वतंत्र लोकपाल के दायरे में लाया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर सरकार का रुख अब तक स्पष्ट नहीं है।’ (एजेंसी)