लोकपाल बिल क्यों नहीं पेश हुआ: विपक्ष

नई दिल्ली : संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने से एक दिन पहले बुधवार को राज्यसभा में सदस्यों ने सरकार से पूछा कि लोकपाल विधेयक सदन में पेश क्यों नहीं किया गया। प्रश्नकाल के थोड़े समय बाद मार्क्सेवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता केएन बालगोपाल ने पूछा कि लोकपाल विधेयक सदन में क्यों नहीं पेश किया गया, जबकि विधेयक की समीक्षा कर रही प्रवर समिति ने रपट सौंप दी है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अन्य विपक्षी दलों ने भी बालगोपाल का समर्थन किया। सदन में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने कहा कि लोकपाल विधेयक किसी स्थायी समिति के पास नहीं भेजा गया था, इसे एक प्रवर समिति के पास भेजा गया था। संशोधनों सहित यह विधेयक सदन की सम्पत्ति है। केएन बालगोपाल और माकपा के ही पी. राजीव सभापति के आसन की ओर बढ़े, लेकिन जब उपसभापति पी.जे. कुरियन ने उनसे पूछा कि उन्होंने इस मुद्दे को कार्य व्यापार सलाहकार समिति की बैठक के दौरान क्यों नहीं उठाया, तब वे आधे रास्ते रुक गए। सरकार की ओर से इस मुद्दे पर जवाब का आश्वासन दिया गया, तब जाकर सदन की कार्यवाही भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ी।

इसके ठीक बाद कार्मिक मंत्री वी. नारायणसामी ने कहा कि विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेज दिया गया है। नारायणसामी ने कहा कि प्रवर समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार कर लेने के बाद कानून मंत्रालय ने उसे मंजूरी दे दी है। अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और हम संशोधनों पर मंजूरी के लिए अब इसे मंत्रिमंडल में ले जाएंगे। विपक्षी सदस्य हालांकि इससे नाराज हो गए। जेटली ने कहा कि यह रपट सदन की सम्पत्ति है। कृपया विधेयक में संशोधनों को स्वीकार करने को अपना अधिकार न समझें। नारायणसामी ने हालांकि कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल को भरोसे में लेने की जरूरत है। इसके बाद सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गई। (एजेंसी)