लोकपाल बिल पर कैबिनेट आज करेगी विचार

नई दिल्ली : लोकपाल बिल पर आज मनमोहन सिंह की कैबिनेट विचार कर सकती है। माना जा रहा है कि लोकायुक्त को लोकपाल से अलग करने को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल सकती है।

लोकपाल बिल पर सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पहले ही सदन में पेश की जा चुकी है। लोकपाल बिल को लेकर सलेक्ट कमेटी ने जिन अहम बदलावों के सुझाव दिए हैं उनमें राज्यों में लोकायुक्त के लिए अलग कानून के प्रावधान की बात कही गई है। सलेक्ट कमेटी के सुझाव के मुताबिक केंद्र के लोकपाल बिल के जरिए सिर्फ लोकपाल का गठन हो, राज्यों में लोकायुक्त नहीं बनाया जाए। सुझाव के मुताबिक बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले को छोड़ प्रधानमंत्री का पद भी लोकपाल के दायरे में होना चाहिए।

सलेक्ट कमेटी के सुझाव के मुताबिक जिन गैर सरकारी संगठनों को सरकारी सहायता मिलती है उन्हें लोकपाल के दायरे में रखा जाए। लोकपाल की बहाली को लेकर कमेटी ने ऐसे सुझाव दिए हैं जिससे कि लोकपाल को नियुक्त करने वाली कमेटी में सरकार का ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं हो।

गौरतलब है कि लोकसभा में पास होने के बावजूद लोकपाल बिल के प्रावधानों को लेकर राज्यसभा में विरोध हुआ था, जिसके बाद बिल को सलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया था। सलेक्ट कमेटी ने इसी शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश कर दी है।