लोकपाल बिल सभी वायदों के अनुरुप: पीएम

ज़ी न्‍यूज ब्‍यूरो

 

नई दिल्‍ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश लोकपाल विधेयक संसद की भावना के अनुरूप है और कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा पेश लोकपाल विधेयक पर चल रही चर्चा के बीच मनमोहन सिंह ने कहा कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है और बाकी लोग केवल अपनी राय दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक को तैयार करने में हर वर्ग की राय ली गई।

 

उन्‍होंने कहा कि लोकपाल विधेयक संसद की भावना के अनुरुप है लेकिन लोकपाल के खिलाफ लड़ाई में संघीय ढांचा आड़े नही आना चाहिए। सिंह ने कहा कि लोकपाल कानून से भ्रष्‍टाचार के खिलाफ लड़ाई खत्‍म नहीं होगी। लोकपाल बिल एक गंभीर मुद्दा है और सभी लोगों की राय इस पर ली गई है। उन्‍होंने यह भी कहा कि सरकार सीबीआई की स्‍वायत्‍ता के पक्ष में है, लेकिन जवाबदेही भी जरूरी है। सीबीआई को दायरे में लाकर हम संविधान से परे संस्‍था नहीं बनाना चाहते हैं।

 

प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल लोकपाल विधेयक से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं होगी। इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने अभूतपूर्व फैसले लिए हैं। मनमोहन सिंह ने राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि लोकपाल विधेयक गंभीर मुद्दा है और वे इसे कानूनी दांवपेंच में न उलझाएं। लोकपाल बिल को कानूनी दांव-पेंच में न उलझाएं। दलों से ऊपर उठकर दिखाएं कि हम एक हैं। उन्‍होंने कहा कि सबसे ज्‍यादा भ्रष्‍टाचार राज्‍य स्‍तर पर है। उन्होंने कहा कि जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त और नाराज है और लोकपाल संस्था के बनने से उसकी नाराजगी कम होगी।

 

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का मानना है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को लोकपाल के तहत काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि यह संविधान के दायरे से बाहर होगा। उन्होंने कहा कि देश की हर इकाई को संविधान के तहत ही काम करना होगा और उसे संसद के प्रति अपनी जवाबदेही रखनी होगी।

 

प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार राज्यों के स्तर पर है और बिना लोकायुक्त के भ्रष्टाचार देश से पूरी तरह खत्म नहीं होगा। मनमोहन सिंह ने सभी राजनीतिक दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोकपाल विधेयक को पारित करने में सरकार की मदद करने की अपील की।

 

उन्‍होंने आगे कहा कि अविश्‍वास लोकतंत्र के लिए घातक है और हर नेता को भ्रष्‍ट कहना गलत है। लोकपाल बिल के मसले पर जनता की भावना का ख्‍याल जरूरी है और पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है।

 

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने सूचना का अधिकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा अधिकार जैसे कानूनों से जनता के हित में काम किया है।
मनमोहन सिंह ने कहा कि लोकसभा में हो रही इस चर्चा को पूरा देश गंभीरता से देख रहा है और इस विधेयक को संसद को पारित करना चाहिए।