लोकसभा में पेश नहीं हो सका खाद्य सुरक्षा बिल

जी न्‍यूज ब्‍यूरो

नई दिल्‍ली : खाद्य सुरक्षा बिल शुक्रवार को लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। हालांकि सरकार की मंशा थी कि बजट सत्र में ही इस बिल को संसद से पास करा लिया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। लोकसभा अब 22 अप्रैल तक के लिए स्‍थगित हो गई।

सरकार की चाहत थी कि आगामी लोकसभा चुनाव तक इसे पूरे देश में लागू किया जा सके। संसद के बजट सत्र का शुक्रवार को आखिरी दिन है।

प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल के तहत हर एक व्यक्ति को 5 किलो सस्ता अनाज देने की योजना है यानी पांच सदस्यों वाले परिवार को हर महीने 25 किलो अनाज मिलेगा हालांकि इस योजना से सरकारी खजाने पर करीब ,d लाख 25 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

गौर हो कि कैबिनेट ने सोनिया गांधी के महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा बिल को बीते दिनों मंजूरी दे दी है। सरकार ने बीते मंगलवार को देश की दो-तिहाई आबादी को एक से तीन रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती दरों पर प्रति व्यक्ति एक समान 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए संशोधित खाद्य सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी।

हालांकि अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले करीब 2.43 करोड़ बेहद गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की कानूनी अर्हता होगी। इन परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिये यह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्य मंत्री के वी थॉमस ने ने कहा था कि शुक्रवार से पहले संसद में खाद्य विधेयक में संशोधन लाने की कोशिश करेंगे। खाद्य सब्सिडी का अतिरिक्त बोझ करीब 20,000 करोड़ रुपये का होगा जबकि खाद्यान्न आवश्यकता करीब छह करोड़ 12.3 लाख टन की होगी।

थॉमस ने कहा कि चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए क्रमश: तीन, दो और एक रुपये की एकसमान कीमत सभी पात्र लाभार्थियों के लिए लागू होगी। कानून के लागू होने के तीन वर्ष बाद कीमतों में संशोधन किया जायेगा। दिसंबर, 2011 में लोकसभा में पेश किये गये मौलिक विधेयक में लाभार्थियों को प्राथमिक और सामान्य परिवारों के रूप में विभाजित किया गया था। प्राथमिक घरों को प्रति व्यक्ति प्रति महीने सात किग्रा चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमश: तीन, दो और एक रुपये की दर से प्राप्त करने की अर्हता की गई थी जबकि सामान्य परिवारों के लिए कम से कम तीन किग्रा खाद्यान्न समर्थन मूल्य के आधे पर देने का प्रस्ताव किया गया था।