वर्मा कमेटी की सिफारिशों पर विचार जल्द : प्रधानमंत्री

ज़ी न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जस्टिस जेएस वर्मा को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि सरकार महिलाओं पर हिंसा के खिलाफ कानून में बदलाव को लेकर वर्मा कमेटी की सिफारिशों पर जल्द विचार करेगा। जस्टिस वर्मा की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने चिट्ठी में लिखा है, `महिलाओं पर हिंसा के खिलाफ कानून में बदलाव के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को 30 दिनों में पेश कर आपने प्रतिबद्धता का परिचय दिया है।` हालांकि गृह मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधनों को संसद में पेश करने के लिए अभी कोई समय सीमा तय नहीं की है।

मालूम हो कि वर्मा समिति ने बलात्कार के लिए सजा बढ़ाकर 20 साल तक के कारावास और सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास (स्वाभाविक मौत तक) की सजा की सिफारिश की है। समिति ने हाल ही में सरकार को अपनी 630 पृष्ठ की रपट सौंपी है। इसमें बलात्कारियों के लिए अधिक कड़े दंडात्मक प्रावधान के लिए आपराधिक कानून में संशोधन का सुझाव दिया गया है। दिल्ली में 23 साल की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के सप्ताह भर बाद 23 दिसंबर को तीन सदस्यीय समिति का गठन केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने किया था।

गृह मंत्रालय फिलहाल वर्मा समिति की रपट का अध्ययन कर रहा है और जो भी नई सिफारिशें पायी गयीं, उन्हें चिह्नित कर गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति के विचारार्थ भेजा जाएगा। भाजपा नेता एम वेंकैया नायडू की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने पिछले सप्ताह गृह मंत्रालय से आग्रह किया था कि वर्मा समिति की रपट उसे भेजी जाए क्योंकि वह सिफारिशों को देखना चाहती है और यह भी देखना चाहती है कि आपराधिक कानून संशोधन विधेयक में ताजा सिफारिशों को शामिल किया जा सकता है या नहीं।