विशेष राज्य के दर्जे पर फिर गरजे नीतीश

नई दिल्ली : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय योजनाओं-कानूनों का वित्तीय बोझ राज्यों पर डालने के ‘चलन’ पर नाराजगी जताते हुए बिहार को ‘विशेष श्रेणी राज्य’ का दर्जा दिए जाने की मांग जोरदार ढंग से रखी।

 

नीतीश ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में कहा, ‘बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति की एक तिहाई तथा दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय के सातवें भाग के बराबर है। प्रति व्यक्ति आय में भारी अंतर गहरी चिंता का विषय है। इसपर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है।’ उन्होंने कहा, ‘विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही बिहार में प्रति व्यक्ति निवेश को बढ़ाया जा सकेगा और इससे राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सकेगा। इस कदम से बिहार में रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा।

 

केंद्र सरकार की ओर से अंतर-मंत्रालय समूह के गठित किए जाने की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हम आशा करते हैं कि यह समूह बिहार की इस जायज मांग को अंतर्निर्हित भावना से सही परिप्रेक्ष्य में आंकेगा और राज्य के विकास एवं वृद्धि में हर संभव सहयोग करेगा।’

 

नीतीश ने कहा, ‘बिहार ने मांग की थी कि शिक्षा के अधिकार की योजना के क्रियान्वयन के लिए राशि का आवंटन केंद्र और राज्यों की ओर से 90:10 के अनुपात में होना चाहिए। हालांकि, अंत में इसे 65:35 के अनुमान में करने का फैसला किया गया। इस फैसले से राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है।’ उन्होंने प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक का उल्लेख करते हुए कहा, ‘इस विधेयक का सबसे नकारात्मक पक्ष यह है कि इसके तहत केंद्र सरकार ने संख्या, पात्रता और निर्णयात्मक अधिकार अपने पास रख लिए हैं, वहीं दूसरी ओर वित्तीय जिम्मेदारियों का एकतरफा बोझ राज्यों पर डाल दिया है।’ (एजेंसी)