'वेबसाइटों पर सेंशरशिप कभी नहीं'

बैंगलुरू: सरकार ने सोमवार को कहा कि किसी भी सोशल नेटवर्किंग और अन्य वेबसाइटों को ब्लाक या सेंसर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उसने यह भी कहा कि इन वेबसाइटों को भारतीय कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा और जवाबदेह रहना चाहिए।

 

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सचिन पायलट ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘वह भले ही सोशल मीडिया वेबसाइट कंपनी हो या कोई और कंपनी, उन सभी को देश के कानून के भीतर रहकर काम करना होगा। हमने यही कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से जिम्मेदार व्यवहार किया जाना चाहिए।’

 

दिल्ली हाईकोर्ट में इस प्रकार की वेबसाइटों को लेकर चल रही कार्यवाही के बाबत उनकी प्रतिक्रिया पूछे जाने पर पायलट ने कहा, ‘किसी भी तरह की सेंसरशिप का कोई सवाल हीं नहीं है। किसी को ब्लाक नहीं किया जायेगा या कोई सेंसरशिप नहीं होगी।’

 

यह पूछे जाने पर कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के रूख को सही ठहराया है, मंत्री ने कहा कि सरकार का कोई अलग रूख नहीं है। ‘हम बस यही चाहते हैं कि कानून का पालन किया जाये।’

 

पायलट ने ध्यान दिलाया कि वेबसाइटों के नियंत्रण संबंधी कानून इस प्रकार की कंपनियों से विचार विमर्श और बातचीत कर बनाये गये हैं। (एजेंसी)