Last Updated: Tuesday, December 11, 2012, 14:10
ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी
नई दिल्ली : भारत के खुदरा क्षेत्र में अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी कंपनी वालमार्ट द्वारा भारत में कुछ लोगों को धन दिए जाने संबंधी अमेरिकी रिपोर्ट पर सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि उसे इस मामले के तथ्यों को सामने लाने के लिए जांच कराने में कोई हिचक नहीं है।
लोकसभा में विपक्ष द्वारा इस मामले के तथ्यों को सामने लाए जाने की मांग पर किए गए भारी हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा कि भारत सहित विभिन्न देशों में वालमार्ट द्वारा धन खर्च किए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। तथ्यों को सामने लाने के लिए सरकार को जांच कराने में कोई हिचक नहीं है और सरकार इसके लिए तैयार है। अगले कदम की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।
कमलनाथ की इस घोषणा का सदन में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों ने मेजें थपथपा कर स्वागत किया। इससे पहले, शून्यकाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि वालमार्ट द्वारा अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए उसके काले कारनामे उजागर हुए हैं। अमेरिकी सीनेट में पेश रिपेार्ट में स्वीकार किया गया है कि भारत के खुदरा क्षेत्र में निवेश करने के लिए वालमार्ट ने पैसे खर्च किए हैं।
उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि भारत में वालमार्ट ने किस चीज के लिए ये पैसे खर्च किए। किसको यह पैसा दिया गया और कितना दिया गया। सिन्हा ने मांग की कि अमेरिकी सीनेट रिपोर्ट में किए गए इस खुलासे को देखते हुए सरकार को बिना देरी किए मामले की समयबद्ध जांच के तुरंत आदेश देने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह जांच 60 दिनों के भीतर पूरी हो जाए और देश के सामने सचाई को रखा जाए कि वालमार्ट ने भारत के खुदरा क्षेत्र में अपने निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसको और कितना पैसा दिया।
उधर, मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने आज संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा कराने का नोटिस दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एम वेंकैया नायडू ने संवाददाताओं से कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है जिसमें एक विदेशी कंपनी (वालमार्ट) ने भारत में एफडीआई के लिए लाबिंग करने के लिए काफी पैसा खर्च करने करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इसको ध्यान में रखते हुए संसद के दोनों सदनों में सबसे पहले एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तब हम संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चलने देंगे।
पार्टी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में वालमार्ट लाबिंग के मुद्दे पर प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया गया है। मुख्य विपक्षी पार्टी का कहना है कि भारत में लाबिंग अवैध है और इसकी जांच कर सच सामने आना चाहिए।
माकपा के सीताराम येचुरी ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और लॉबिंग को देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार को मामले की जांच करानी चाहिए और संसद में बयान देना चाहिए।
अन्नाद्रमुक के वी मैत्रेयन ने कहा कि उनकी पार्टी ने एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा के दौरान ही सरकार को आगाह किया था और अब उनकी बात सच साबित हो रही है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में अमेरिकी सरकार का कहना है कि मामला चूंकि भारत में हुआ है, इसलिए भारत सरकार ही इस मामले में कोई कार्रवाई कर सकती है। कमलनाथ ने कहा कि हमें भी प्रेस की खबरों के जरिए इसकी जानकारी मिली है। हम इस मामले में पूरे सदन की चिंता से अवगत हैं और हम भी सारे तथ्य जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर संसद में चर्चा के लिए भी तैयार है।
First Published: Tuesday, December 11, 2012, 12:35
